ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ 6 ਮੰਗਾਂ ਜਾਂ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ;
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਜਾਂ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੱਖਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। CM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲੇ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਦੇ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾਣ।
ਮਰਨ ਵਰਤ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਧਰਨੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਿੰਸਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ।
ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ: ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ: ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਨਾਇਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਕਿਹਾ।
ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ।