POCSO 'ਚ 'Romeo-Juliet' ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ : Supreme Court
ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੁਝਾਅ: ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ
ਸੰਖੇਪ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੋਕਸੋ (POCSO) ਐਕਟ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ (Teenagers) ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ 'ਰੋਮੀਓ-ਜੂਲੀਅਟ ਕਲਾਜ਼' ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਹੈ 'ਰੋਮੀਓ-ਜੂਲੀਅਟ' ਧਾਰਾ?
ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ:
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਮਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅੰਤਰ (ਜਿਵੇਂ 2 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ) ਹੋਵੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਣ।
ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ 'ਬਲਾਤਕਾਰ' ਜਾਂ 'ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬੇਲੋੜੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ:
ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ: ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਮਰ ਦਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ: ਅਕਸਰ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।
ਨਿਆਂ ਦਾ ਉਲਟਣਾ: ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰੱਦ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੋਕਸੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ (Ossification Test) ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:
ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਦਾਲਤਾਂ "ਛੋਟੇ ਮੁਕੱਦਮੇ" (Mini-trials) ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
POCSO ਐਕਟ: ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਲਈ ਨਹੀਂ।
ਸੁਝਾਅ: ਕਿਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ।
ਦੁਰਵਰਤੋਂ: ਧਾਰਾ 498A (ਦਾਜ ਕਾਨੂੰਨ) ਵਾਂਗ ਪੋਕਸੋ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ।