ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ: 7 ਫਰਵਰੀ, 2026
ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ GST ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਡਾ. ਗੌਰਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਗੌਰਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ:
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾ: ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(a) (ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਘਾਣ ਹੈ।
ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਾ: ਡਾ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ
ਡਾ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ:
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ।
ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।
"ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" — ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਅਰੋੜਾ
ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦਾ ਪੱਖ
ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।