Breaking : VPN ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ : ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਸਕੋ, ਰੂਸ : ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ VPN (ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈੱਟਵਰਕ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਔਨਲਾਈਨ 'ਕੱਟੜਪੰਥੀ' ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ
ਰੂਸ ਦੇ ਉੱਚ ਸਦਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ: ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਅੱਤਵਾਦੀ' ਲੇਬਲ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
VPN ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ: VPN ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ VPN ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ।
'ਕੱਟੜਪੰਥੀ' ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ: ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਨਲਾਈਨ ਅਖੌਤੀ 'ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੱਗਰੀ' ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ $64 (ਲਗਭਗ 5,300 ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ, ਸਟੇਟ ਡੂਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੂਸੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੂਸ ਲਈ, ਓਰਵੈਲ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਸਟੋਪੀਆ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂਅਲ ਨਹੀਂ।" ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਬੈਨਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਇਹ ਬੈਨਰ ਜਾਰਜ ਓਰਵੈਲ ਦੇ ਕਲਾਸਿਕ ਡਿਸਟੋਪੀਅਨ ਨਾਵਲ "1984" (1949 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?