ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰਕੀ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ
22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ 'ਚ 26 ਭਾਰਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ
ਬੁਕਿੰਗਾਂ 'ਚ 60% ਕਮੀ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 250% ਵਾਧਾ
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 60% ਤੱਕ ਕਮੀ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 250% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਾਈਕਾਟ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾਵਾਂ
22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ 'ਚ 26 ਭਾਰਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਧੀਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ।
ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ MakeMyTrip, EaseMyTrip, Ixigo ਆਦਿ ਨੇ ਤੁਰਕੀ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ (ਅਤੇ ਚੀਨ) ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਹੀ 3.3 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ 2.4 ਲੱਖ ਨੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਾਰਨ ਤੁਰਕੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 291 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨੂੰ 308 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਟਲ, ਵਿਆਹ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਆਦਿ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਉਟਬਾਊਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਅਹੰਕਾਰਕ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਵੱਈਆ
ਟ੍ਰੈਵਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਰਕੀ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਖੇਪ
ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਰੱਦ ਕਰਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਵੱਡੀ ਮੰਦਗੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।