ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ Rahul Gandhi ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ 'ਐਪਸਟਾਈਨ ਫਾਈਲਾਂ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਤਾ, ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦੇਣਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 12 ਫਰਵਰੀ, 2026
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਮਤਾ' (Privilege Motion) ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ 'ਐਪਸਟਾਈਨ ਫਾਈਲਾਂ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਖੁਦ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।
ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ: ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹਮਲਾ: ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (UBT) ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨ-ਡੋਕਲਾਮ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਨਰਵਣੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਰਗੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।