ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

NOC ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਆਸਾਨ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NOC) ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ NOC ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

🟢 ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ: ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ (NOC) ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ NOC ਲੈ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਰਾਹਤ: ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

💸 ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ:

ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

🎯 ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਨ:

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਾਉਣਾ।

ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ: ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣਾ।

ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: NOC ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਟੀਓ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੁੜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (Re-registration) ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।