NEET PG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ "ਅਨਿਯਮਿਤਤਾ" (arbitrariness) ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NEET PG 2025 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (NBE) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ NEET PG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਦੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ "ਅਨਿਯਮਿਤਤਾ" (arbitrariness) ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਸੌਖ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ NBE ਦੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯਾਪਤ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (normalisation) ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਿਛੋਕੜ:
2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ-ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਫਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਸਾਨ ਜਾਂ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ:
ਹੁਣ NEET PG 2025 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।