ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ: 232 ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਮੰਗੇ

52 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਰਖਾਸਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿੱਲੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇਜ਼ Action ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 232 ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 52 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਜ਼ਾਹਤ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (AG) ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ

1. 14 ਫਰਵਰੀ – ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਡ਼ੇ ਹੁਕਮ

ਡੀਸੀ, ਐਸਡੀਐਮ, ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਜੇਕਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

2. 17 ਫਰਵਰੀ – ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਮੁਅੱਤਲ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ADGP ਜੀ. ਨਾਗੇਸ਼ਵ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ।

ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ।

3. 19 ਫਰਵਰੀ – 52 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਰਖਾਸਤ

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 52 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

4. 21 ਫਰਵਰੀ – 21 ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ

ਨੌਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਮੇਤ 21 ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਦਲੇ ਗਏ।

ਇਹ ਤਬਾਦਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ।

5. 21 ਫਰਵਰੀ – ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਖਤਮ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੁਸਤ-ਦੁਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।