Bhagwant Maan ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਅੱਜ: Akal Takht Sahib 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 'ਦਸਵੰਧ' ਅਤੇ 'ਗੋਲਕ' ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ: ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਹੀ ਹੈ:

1. ਭੀਮ ਸੇਨ ਸੱਚਰ (ਸਤੰਬਰ 1955) ਉਹ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਜੁਲਾਈ 1955 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।

2. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ (ਦਸੰਬਰ 1988) ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ "ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ" ਲਿਖੀ ਤਖ਼ਤੀ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।

3. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (ਅਕਤੂਬਰ 1979) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਾਦਲ 'ਤੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਦੀ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1606 ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ (ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ) ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।