YouTube 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਹੋਸਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਖੋਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਟਾ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਸਨੈਪਚੈਟ, ਅਤੇ ਟਿਕਟੋਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, "ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਬੱਚੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।"

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 49.5 ਮਿਲੀਅਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ, ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਗਲੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ।