ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ 2021 'ਚ ਬਿਜਲੀ 2.83 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸੀ। ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 8.83 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਅੱਜ ਇਸ ਸਦਨ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।