ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ‘ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ’ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ‘ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ 1947 ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ “ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ” ਜਿਵੇਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਉੱਥੇ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਛੱਡਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ”।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ

ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਸੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 1953 ਵਿੱਚ ਮੋਹੰਮਦ ਅਹਸਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 1947 ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟਰਾਇਲ ਅਤੇ ਅਪੀਲਟ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ 2010 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਕੋਰਟ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ‘ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ’ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚਾ ਉੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”।

ਨਤੀਜਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।