ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ: ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹਾਜ਼ਰ
ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ: ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ।
ਕਾਂਗਰਸ: ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ।
ਭਾਜਪਾ: ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ।
ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ: ਡਾ. ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਹਿਸਾ।
ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ BBMB ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
---: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ।: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਯੋਜਨਾ।: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭੂਗਰਭ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ।: ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ।: ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਦਬਾਅ।