ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਭਵਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸ਼ਿਮਲਾ : ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਭਵਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੇਲੀ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਾਲਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਭਵਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਮੋਹਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 6 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।