8th Pay Commission: ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਗੁਹਾਟੀ: ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ, 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਗਠਨ
ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ?
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ: ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ₹18,000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹38,700 ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ: ਲੈਵਲ 5 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ₹29,200 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹62,780 ਅਤੇ ਲੈਵਲ 10 ਲਈ ਇਹ ₹56,100 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹1,20,615 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ: ਲੈਵਲ 15 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ₹3,91,730 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੈਵਲ 18 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ₹2.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹5.37 ਲੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਟਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।