ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ 6 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ: ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਫੈਸਲੇ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 11,169 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ (PMKSY) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ:

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (NCDC) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ: NCDC ਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ NCDC ਦੀ ਵੰਡ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ₹95,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਦਰ 99.8% ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸ਼ੁੱਧ NPA ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ (PMKSY) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ: 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੱਕਰ (2021-22 ਤੋਂ 2025-26) ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ₹6,520 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹1920 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 4 (ਚਾਰ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ ₹11,169 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਇਟਾਰਸੀ-ਨਾਗਪੁਰ ਚੌਥੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ: ਲਾਗਤ ₹5,451 ਕਰੋੜ।

ਅਲੂਬਾਰੀ ਰੋਡ-ਨਿਊ ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ: ਲਾਗਤ ₹1,786 ਕਰੋੜ।

ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ-ਪਰਭਨੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ: ਲਾਗਤ ₹2,179 ਕਰੋੜ।

ਡਾਂਗੋਆਪੋਸੀ-ਜਰੋਲੀ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ: ਲਾਗਤ ₹1,752 ਕਰੋੜ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲਾਭ

ਇਹ ਮਲਟੀ-ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੇਲਵੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੋਗੇ?