ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 412 ਕੈਦੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣਗੇ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 412 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਕੈਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾਈ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਹੁਕਮ 10 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 412 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।