ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 'ਡਾਊਨਲਿਸਟ', ਵੇਖੋ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਰ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 'ਡਾਊਨਲਿਸਟ' (ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ) ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 15 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ?

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ 17 ਪਾਰਟੀਆਂ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ 'ਡਾਊਨਲਿਸਟ' ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ?

ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਕਵਰਡ ਪਾਰਟੀ

ਭਾਰਤੀ ਸੂਰਜ ਪਾਰਟੀ

ਭਾਰਤੀ ਯੁਵਾ ਪਾਰਟੀ (ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ)

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਸਨਾਤਨ ਪਾਰਟੀ

ਬਿਹਾਰ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ

ਮੂਲ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ

ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਰਟੀ

ਹਮਦਰਦੀ ਜਨਤਕ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਪਾਰਟੀ (ਜਨ ਸੇਵਕ)

ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ

ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਕਾਸ ਟੀਮ

ਪੀਪਲਜ਼ ਵਾਇਸ ਪਾਰਟੀ

ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਇਕੁਅਲਤਾ ਪਾਰਟੀ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਰਤੀ)

ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੋਦਿਆ ਪਾਰਟੀ

ਸਰਵਜਨ ਕਲਿਆਣ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੋਰਚਾ

ਕੀ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਟੈਕਸ ਛੋਟ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ?

ਚੋਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ।