Punjab cabinet: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਏ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ, 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ: ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ, 1961' ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) August 14, 2025
👉 ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2025 ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ।
👉 ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ, 1961 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ।
👉 ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ।
👉 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ… pic.twitter.com/Biuc6uAm3Z
ਮੁੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ:
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2025 ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ: ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 'ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2025' ਲਈ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ, 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ: ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ, 1961' ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 'ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ' ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ: ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ (Group of Ministers) ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਕੰਮ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਜ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।