ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।

ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ

ਉਮਰ ਹੱਦ 35 ਸਾਲ ਤੋ ਵਧਾ ਕੇ 37 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।

ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ 37 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਸੀਡ ਐਕਟ 1965 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਘਟੀਆ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।