ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗੰਭੀਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਧੀਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੰਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ BBMB ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ – ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ? BBMB ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ, ਨਿਆਂਕ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।
"ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਹਰ ਮੰਚ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ" – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ।
"ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ" – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ।
ਸੰਖੇਪ:
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਵਧੀਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ BBMB ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ।