ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ

ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਸਦ 'ਚ ਜੇਪੀਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।

ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਕੋਲ 112 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ 85 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਲਈ 164 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਨਡੀਏ ਕੋਲ 292 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 364 ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।