ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 50 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 'ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਸ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਤੀਹ ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ 50 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 65 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 96 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 26, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 12, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 11, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 9, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਛੇ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੋ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।