H-1B Visa: ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨੌਕਰੀ- ਰਿਪੋਰਟ

American Companies Scrutinized 40 Thousand IIT Professionals: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਣਿਤ (STEM) ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 5,189 H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ 16,000 ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1,698 H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਓਰੇਗਨ ਵਿੱਚ 2,400 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2022 ਤੋਂ 27,000 ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 25,075 H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ 1,000 ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ 1,137 H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੈਰ-ਖੁਲਾਸਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (NDA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਟਰੰਪ ਨੇ 100,000 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਲਗਾਈ

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਨਵੇਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ $100,000 (ਲਗਭਗ ₹8.3 ਮਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਫੀਸ ਕਿਸਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ?

ਇਹ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ 21 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2025 H-1B ਲਾਟਰੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। USCIS ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਹਰ ਸਾਲ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।