India European Union: ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਨੇੜਤਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਗੱਲ

Scott Bessent On India Europe Relations: ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਭੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਰਿਫਾਇੰਡ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਤੇ ਲਗਾਏ ਕਈ ਦੋਸ਼

ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ।" ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ 2007 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?

ਇਹ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ MSMEs ਨੂੰ EU ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧੇ।

ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ "ਮਦਰ ਆਫ਼ ਆਲ ਡੀਲਜ਼" ਸੰਬੋਧਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਕੀ ਹੋਨਗੇ?

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ "ਮਦਰ ਆਫ਼ ਆਲ ਡੀਲਜ਼" ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ "ਸੁਪਰ ਡੀਲ" ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।