ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਦਾਲਤੀ ਝਟਕਾ, ਇੰਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ 130 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਮੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ 130 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
By : [email protected]
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਲਏ ਸਨ ਟੈਰਿਫ਼
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ 130 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਨਾਲ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੰਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਨੂੰ 'ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਈਲਿੰਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੈਨਹਟਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਰਿਚਰਡ ਈਟਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਜਦੋਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨਤ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਗਭਗ 314 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਈਟਨ ਨੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਿਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਰੀਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟਰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਈਟਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਪੀ ਦੀਆਂ ਰਿਫੰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਮੰਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਈਟਨ ਹੀ ਟੈਰਿਫ ਰਿਫੰਡ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫਾਈਲਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਐਂਟਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ "ਬੇਮਿਸਾਲ" ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਦਸਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫਾਈਲਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਰਗ–ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
ਜਸਟਿਸ ਈਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟਰਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।"
ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਪੋਰਟਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ, ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਨਾਉਣਗੇ।
