ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਰੂਈ ਦੇ ਭਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਹੀ।

ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ-ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੁਣ ਖਾਸ ਅਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 2 ਸਾਲ ਵਧੀ

ਔਟਵਾ, 5 ਜਨਵਰੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।

ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ 2022 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀ.ਆਰ. ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ।

31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀ

ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੀ ਲਾ ਦਿਤੀ।