ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੈਂਡ ਫਾਰ ਜੌਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਜੇਡੀ ਮੁਖੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹੇਮਾ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੱਜ ਗੋਗਨੇ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਿਰਦਿਆਨੰਦ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ-17ਵਾਂ ਦਿਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ

ਅੰਬਾਲਾ : ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ (29 ਫਰਵਰੀ) 17ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇ. ਐੱਮ. ਐੱਮ.) ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਰਵਨ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦੇ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 29 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ-ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹਰਕਤ ‘ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਥੇ ਲੱਗੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।