ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ,ਨਿਰਮਲ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ […]
By : Editor Editor
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ,ਨਿਰਮਲ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਕਰਣ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 22 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਪੜੀਆ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਵਿਚ 21 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਊਜ ਐਵਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਰਮੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਹੀ ਹਨ।
ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਪਣੇ ਫੋਨ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੀਆਈਐਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੀਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਊਜ ਐਵਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ। ਸਾਰੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।