ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਾਹੁਣਯੋਗ ਫੈਸਲੇ

ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਸਰਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁਝ ਸਰਾਹੁਣਯੋਗ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ʼਤੇ ਗ਼ਲਤ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।" ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 2018 ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ, ਜਿਹੜਾ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕਹੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸੀ ਕਿ ਪੋਸਟ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।

ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਨ.ਐਮ.ਸੀ. (ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ʼਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੰਚਾਂ ʼਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੱਥਾਂ ʼਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਲਿਖਣ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ʼਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ʼਤੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਚੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ʼਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਨ.ਐਮ.ਸੀ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ 30 ਤੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਥ ਸਸਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ʼਤੇ ਸਿਹਤ ʼਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੁਲ ਖਰਚਾ ਘਟੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰੀ ਆਵੇਗੀ।

ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ʼਤੇ ਫਰਜੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾੳਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾੳਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਮਨਘੜਤ ਖ਼ਬਰ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਅਦਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸਰੱਖਿਆ (ਡੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਡਾਟਾ ਸਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਡ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਕਲੀ ਸਿਮ, ਸਿਮ ਸਵੈਪਿੰਗ, ਫਰਜ਼ੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਲਈ ਪੁਲਿਸ-ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੁਆਰਾ 52 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 67000 ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਈ-ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ 2023 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ-ਸੁਧਾਈ, ਅਦਲ-ਬਦਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।