ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਜਾਣ ਸੁਚੇਤ

ਔਟਵਾ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) : ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਟਰੈਵਲ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ।

ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਯਾਤਰਾ ਸੁਝਾਅ

ਯਾਤਰਾ ਸੁਝਾਅ ਵਿਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਠੱਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਜਾਂ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਬੰਗਲੌਰ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਗੇੜੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਹੱਦ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਿਥੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਹਾਲਾਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਵਿਗਾੜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ ਵਿਚ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲੇਟਸ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।