ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਚ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦਤ ਆਰ.ਆਰ.ਐਲ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਬਰੈਂਪਟਨ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) : ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਂਟਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਦਿਆਂ ਹੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਪੁੱਜ ਗਏ।

ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਂਟਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਰਡ 1, 3, 4, 5 ਅਤੇ 7 ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰ.ਆਰ.ਐਲ. ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।

ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ

ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਲਾਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 9ਵੇਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਖਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ 1500 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਸਿਰਫ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਦਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ 300 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਆਰ.ਆਰ.ਐਲ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 28 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਡਾਟ ਸੀ.ਏ. ’ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਿੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿਚ 25-25 ਜਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਦਿਨ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣ।