ਬਰੈਂਪਟਨ ’ਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਵਧੀਆਂ

ਬਰੈਂਪਟਨ, 19 ਫਰਵਰੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) : ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਚ 25 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਮੁੜ ਵਧ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਿਟੀ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਂਟਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ

ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਲੱਖ ਲੋਕ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਂਟਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਡ 1,3, 4, 5 ਅਤੇ 7 ਵਿਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

25 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ’ਤੇ ਛਾਪਾ

ਵਾਰਡ 1 ਅਤੇ 5 ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਰੋਈਨਾ ਸੈਂਟੌਸ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਮਿਆਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ।