'ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ' ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਗਈ । ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਕਾਰਨ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਬਦਨਸੀਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ।
ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੌ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 8 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸ਼ਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ 1158 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ।ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਉੱਚ- ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੋਜਵਾਨ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਜਰੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ।ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਮੋਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਿਰਾਂ ਵਿਖੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਂਤਮਈ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਲਈ 'ਹਾਂ' ਹੋਈ ਪਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ।ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸ਼ਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਊਣਤਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਦਕਾ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਲਈ 1158 ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਜਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ । ਇਸ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿੱਟਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ , ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਉੱਪਰ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ' ਚੋਂ 122 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ । ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ , ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰ ਨਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ।ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਵਾਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਲ ਲੱਗਭਗ 462 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੇਸਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਖਟਾਈ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ । ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਲਏ ਹੋਣਗੇ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨਗੇ । ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ । ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਿਸਟਾਂ ਰਿਕਰਿਊਟਮੈਂਟ ਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ।ਉਹ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚਿੰਤਾਗ੍ਰਸ਼ਤ ਹਨ । ਜੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਫਲ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡੀਨੈਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ ।ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸਵ: ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋਕ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸੀ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਨਿਕਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਭਾਗੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਏ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ ।ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹਾ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ । ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੇਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿੰਡ ਗੰਭੀਰਪੁਰ ਵਿਖੇ 31 ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਹੀ 'ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ' ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਹਨ , ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ , ਵਿਆਹੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹਨ ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸੋਚ ਦਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ , ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਦਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜਰੂਰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਂਤ ਬਣਿਆ ਰਹੇ । ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਉਸੇ ਲੀਹ ' ਤੇ ਚਲਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਫਿਰ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਤੜਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੱਲ ਕੱਢੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਜਲਦੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੂਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ।
—-ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਮੋ. 7009674242