Begin typing your search above and press return to search.
ਟੈਕਸਸ ’ਚ ਲਾਗੂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 4 ਜਨਵਰੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) : ਟੈਕਸਸ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵਨੀਤਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਸ ਦਾ ਐਸ.ਬੀ. 4 ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਊਸ […]
By : Editor Editor
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 4 ਜਨਵਰੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) : ਟੈਕਸਸ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵਨੀਤਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਸ ਦਾ ਐਸ.ਬੀ. 4 ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮਾਈਕ ਜੌਹਨਸਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 60 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਈਗਲ ਪਾਸ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਈਕ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।
ਐਸ.ਬੀ. 4 ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ : ਵਨੀਤਾ ਗੁਪਤਾ
ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰੈਗ ਐਬਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬਗੈਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸ.ਬੀ. 4 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਗ ਐਬਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਾਊਨਜ਼ਵਿਲ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਚੁਣਿਆ ਜਿਥੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈਕਸਸ ਵਿਚ 2 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਕਸਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਜੋਲੈਂਡਾ ਜੋਨਜ਼ ਐਸ.ਬੀ.-4 ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੂਬਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਗਰੀ ਫੈਲਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਲਈ ਜੇਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Next Story