ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਹਲਾਲ ਮੌਰਗੇਜ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਔਟਵਾ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) : ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਾਲ ਮੌਰਗੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਲਾਲ ਮੌਰਗੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਈਜਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਲਾਲ ਮੌਰਗੇਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਈਜਾਰਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਇਕ ਘਰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮਿਆਦ ਵਾਸਤੇ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਵੱਲੋਂ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧੇਗੀ

ਦੂਜਾ ਤਰੀਕੇ ਮੁਸ਼ਰਕਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਾਹਕ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਮਾਲਕੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਮੁਰੱਬਾਹਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੁਰਤ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੰਘੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੋ ਤਰੀਕੇ ਬੇਹੱਦ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਣ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬੈਂਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹਲਾਲ ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਾਲ ਮੌਰਗੇਜ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਵਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪਿਅਰੈ ਪੌਇਲੀਐਵ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਸਾਧਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।