ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ
ਵੈਨਕੂਵਰ, 11 ਮਾਰਚ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੈਲਟਾ ਵਿਖੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਕਾਹਲੋਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ […]
By : Editor Editor
ਵੈਨਕੂਵਰ, 11 ਮਾਰਚ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੈਲਟਾ ਵਿਖੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਕਾਹਲੋਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੇਰੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਰੂਦੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ।
ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼
ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਡੈਲਟਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿਚ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 15,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਲੈਂਡ ਲੌਰਡ ਰਾਈਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਕਾਹਲੋਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਝੰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਬਚਦਾ ਨੇ ਵੇਖ, ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਰਵੀ ਕਾਹਲੋਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੈਨੈਂਸੀ ਬਰਾਂਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਖਰੂਦੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਕਾਲਤ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਰਮਿਆਨ ਤਵਾਜ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਰਵੀ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ 16 ਲੱਖ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।