ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਮਈ, ਨਿਰਮਲ : ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 19 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 19-20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 1 ਮਈ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 19 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕੇ 1745.50 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 1764.50 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁਣ 1859 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 1879 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 1717.50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 19 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕੇ 1698.50 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ 1911 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੀਮਸ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਮਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਮਸ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 32 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਮਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰਤ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਹਿਪ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੇ ’ਚ ਨਸ ਦੱਬ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲਾਜ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹੈਡ ਠੀਕ ਨੈਪ ਦਾ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਮਰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਸੰਸਥਾ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਥੋਂ ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਦਇਆ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਿਤੀ 11 ਮਾਰਚ, 2020 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।