ਜੰਗ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਰੂਸੀ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ

ਮਾਸਕੋ, 29 ਦਸੰਬਰ, ਨਿਰਮਲ : 24 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟ ਮੋਜ਼ੇਮ ਓਬਿਆਸਨੀਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰੂਸੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ- 45 ਸਾਲਾ ਓਲੇਗ ਰਿਬਕਿਨ ਸਤੰਬਰ 2022 ’ਚ ਯੂਕਰੇਨ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਗੋਡੇ ’ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਸੱਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ

ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ।

ਫੌਜੀ ਓਲੇਗ ਰਿਬਕਿਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਗੋਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸਦੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀ। ਦਰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲਈ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਖਿਜ਼ਰੀ ਕੁਰਾਜ਼ੋਵ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ। ਖਿਜ਼ਰੀ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਗਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਖਿਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਿਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਗ ਸਬੰਧੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਿਜ਼ਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 24 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਨਿਕ ਸਨ।

ਦਿ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 87% ਰੂਸੀ ਸੈਨਿਕ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੁੱਧ ਨੇ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੂਸ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨਾਲ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਵੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ।

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਨਾਬ ਤੋਂ ਰਾਵੀ ਤੱਕ ਸਿੰਧੂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜ ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕਈ ਚੈਨਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ-ਸ਼ਾਰਦਾ ਲਿੰਕ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਹੁਣ ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 52 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ 14.5 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 600-700 ਫੁੱਟ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜ ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਰਾਵੀ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚਨਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਡੁੱਬਣ ਲਈ ਹਾਂ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।