ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੁਣ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੁਣ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫੱਸ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ 3000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਇਸ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 3,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।2020 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਓਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋਂਡਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 2021 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਸਦੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ “ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, $20,635 ਦੀ ਬਚਤ ਹੈ।“ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇਰਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,”

ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ,ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੂ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਇਸਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।"ਇਸ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੂਰਵ-ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਘਾਂਫ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਘਾਂਫ ਦੀ ਮਿਆਦ 2024 ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਯੋਗ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।