ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਠੱਪ
ਵਕੀਲਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਕੀਲ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ 7 ਮੰਗਾਂਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। […]
By : Editor (BS)
ਵਕੀਲਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਕੀਲ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ 7 ਮੰਗਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਰਹੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ 7 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਐਨ ਕੇ ਵਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਸਪੀ (ਡੀ) ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਮੇਤ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਰਮਨ ਕੰਬੋਜ ਅਤੇ 4 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ 7 ਮੰਗਾਂ
- ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 153 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 145 ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।
- ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੰਬਰ 145 ਵਿੱਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ 2000 ਅਧੀਨ ਵਾਧੂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
- ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਪੀੜਤ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।