ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ : AAP
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2028 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ […]
By : Editor (BS)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2028 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ 2024 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿਹਾ, 'ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜਨਤਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ , ਇਹ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਮਸੀਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। 91ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ 2027 ਜਾਂ 2028 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 2024 ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਉਪਲਬਧ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 2024 ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
