"ਇਸ ਕਰ ਕੇ 2039 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ"

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਐਕਟ ਬਣਨ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ 2029 ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ 2029 ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 2029 ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 2039 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2029 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 2039 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਸਲ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 82 ਦੇ ਤਹਿਤ। 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਜਨਗਣਨਾ 2031 ਤੱਕ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।"

ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਸਾਲ 2027 ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਲ 2031 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ (ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ) ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਗਾਮੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2037 ਤੱਕ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਉਣ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਨੂੰ 2039 ਤੱਕ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ 'ਸੰਵਿਧਾਨ (ਇੱਕ ਸੌ ਅਤੇ 28ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੂਰਕ ਸੂਚੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ।