"ਔਰਤ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ"…ਜਾਣੋ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਈ, ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਦੱਸ ਦੇਈ ਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਭੱਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਬਲ ਵਿਦਿਆਰਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਈ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ-ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਕਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਛਾਣ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਕੇਵਲ 52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਬਾਦੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜੱਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਰਹਿਮੀ ਲਈ ਪਤੀ ਤਲਾਕ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਫੈਮਲੀਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪਤਨੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀ ਬਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਤਲਾਕ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਨਾ ਮੰਨਜੂ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।