ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ? ਪੜ੍ਹੋ

ਬੈਂਗਲੁਰੂ : ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਨਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਏ.ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 'ਐਕਸ ਕਾਰਪ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।

ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਅਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,474 ਖਾਤਿਆਂ, 175 ਟਵੀਟਸ, 256 URL ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 39 ਯੂਆਰਐਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਬੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਨਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ)। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ 17 ਜਾਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀ (ਚੰਗਾ) ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ? ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵੀ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਐਕਸ ਕਾਰਪ' 'ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 'ਐਕਸ ਕਾਰਪ' ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।