ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ? : ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ […]
By : Editor (BS)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਦੁਵੱਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
This Para 18 👇🏾in the Indo- US joint Statement has long term implications. Earlier too Para 14 in the Joint Statement dated June 22 2023 had a similar formulation.
— Manish Tewari (@ManishTewari) September 9, 2023
Is this a precursor to providing US Military bases on Indian Soil .
NDA/BJP will have to clarify in Parliament.…
ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ 18 ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ‘ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ’ ਹਨ।
ਇਹ ਪੈਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ:
ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਨੇਵੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਗਨ ਡੌਕ ਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਿਪ ਮੁਰੰਮਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ-ਤੈਨਾਤ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
[ਫਾਰਵਰਡ-ਡਿਪਲੋਏਡ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਫੌਜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।]
ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ' ਵਜੋਂ ਉਭਰੇਗਾ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਇਰਾਕ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 22 ਜੂਨ, 2023 ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪੈਰਾ 14 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ.) ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
