ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਬੈਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਈ, ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਏ ਗਏ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਬੈਰਕ ਨਾ ਹੋਣ, ਟਾਇਲਟ ਨਾ ਹੋਣ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਲ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਫੀਸਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ।

ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ 12 ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ

10 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਚੌਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲਾਕਅਪ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 12 ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।