ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸਾਂਸਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹੁਣ ਫਾਡੀ ਕਿਉਂ?, ਪੜ੍ਹੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਈ, ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ : ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ’ਤੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 57 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸਾਂਸਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਰਲੇਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੌਥੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।

ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸਾਂਸਦ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਰਹੀ ਐ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਏ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਸੀਟ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਏ। ਜਦਕਿ 57 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸਾਂਸਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਰਪੇਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।

ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਗੌਰਵਮਈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਰਿਹਾ ਏ। ਜਿਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰਦਿਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਬੀਬੀ ਗੁਲਾਬ ਕੌਰ ਨੇ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਗ਼ਦਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਗ਼ਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬੀਬੀ ਗ਼ੁਲਾਬ ਕੌਰ ਬਖ਼ਸ਼ੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਐ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਸਨ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਦਾ ਜਨਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਦਾ ਏ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਐ। ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਆਲਮ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਐ। ਹਰਚੰਦ ਕੌਰ ਘਨੌਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੀ ਐ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਐ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇਵੀ ਅਰੋੜਾ, ਸੋਨੀਆ ਅਰੋੜਾ, ਦਾਮਨ ਥਿੰਦ ਬਾਜਵਾ, ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਆਲਮ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ ਕਿ ਅਜੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੇਗੀ।

ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਅਨੀਤਾ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਹੋਕੇ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਯਾਮਿਨੀ ਗੋਮਰ ’ਤੇ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਏ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਭਿੰਡਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸਾਂਸਦ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 14.94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ 14.05 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐ ਜੋ ਕਿ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 13 ਔਰਤਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 11 ਵਿਧਾਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਕ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ 21 ਹਜ਼ਾਰ 555 ਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1 ਕਰੋੜ 12 ਲੱਖ 67 ਹਜ਼ਾਰ 19 ਪੁਰਸ਼ ਵੋਟਰ, ਇਕ ਕਰੋੜ ਇਕ ਲੱਖ 53 ਹਜ਼ਾਰ 767 ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ 769 ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਰ ਔਰਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ- ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ