ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ "ਬੈਠਣ" 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕਦੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। .

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ "ਗਵਰਨਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ?" ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ," ਇਹ "ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ"।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।